भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी कानूनी है?

क्रिप्टोकरेंसी पर 30% टैक्स के प्रस्ताव से Binance खुश, कहा- "भारत में लीगल हो गया क्रिप्टो!"

बजट 2022: दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो-एक्सचेंज बाइनेंस ने मंगलवार को भारत के आम बजट में क्रिप्टोकरेंसी पर 30 फीसदी टैक्स लगाने के प्रस्ताव पर खुशी जाहिर की है

Budget 2022: दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो-एक्सचेंज बाइनेंस (Binance) ने मंगलवार को भारत के आम बजट भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी कानूनी है? में क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) पर 30 फीसदी टैक्स लगाने के प्रस्ताव पर खुशी जाहिर की है। बाइनेंस ने एक ट्वीट पर कहा, "अभी-अभी क्रिप्टो को भारत ने एक तरह से कानूनी मान्यता दे दी है। भारत सरकार ने क्रिप्टो एसेट को लेकर एक टैक्स कानून पेश किया है, जिसके जरिए भारत में क्रिप्टो को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर अब विराम लग गया है।"

बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में बजट पेश करते हुए क्रिप्टोकरेंसी और नॉन-फंजिबल टोकन (NFT) जैसे वर्चुअल और डिजिटल एसेट्स के लेनदेन पर टैक्स लगाने का ऐलान किया। इसी टैक्स को 'क्रिप्टोकरेंसी टैक्स' कहा जा रहा है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर या ट्रांजैक्शन से होने वाली आय पर 30% टैक्स लगाने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े हर ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस लगाने का भी ऐलान भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी कानूनी है? किया। अगर कोई आपके खाते में क्रिप्टो ट्रांसफर करता है या आपको गिफ्ट करता है, तो भी आपको उस डिजिटल एसेट्स पर पर टैक्स देना होगा।

भारत में क्रिप्टोकरेंसी: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2022

वर्ष 2018 में, वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा था कि सरकार क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी निविदा नहीं मानती है और क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग को खत्म करने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे। इसके तुरंत बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें कहा गया कि सभी बैंकों और सरकारी संस्थाओं को क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े सभी पक्षों को किसी भी तरह की सेवाएं प्रदान करना बंद कर देना चाहिए।

2020 में, क्रिप्टोक्यूरेंसी के उपयोग की वृद्धि और उन्नति के साथ, इस परिपत्र को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वापस ले लिया गया था, जिससे बैंकों को क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े पक्षों के साथ अपने लेनदेन को फिर से शुरू करने की अनुमति मिली। NASSCOM ने इस फैसले का स्वागत करते हुए ट्वीट किया और जल्द ही भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग को बढ़ावा मिला।

भारत में सर्वश्रेष्ठ क्रिप्टोकरेंसी:

इन विशेषताओं को देखते हुए बिटकॉइन में वृद्धि की स्पष्ट संभावना है। बेशक, पारंपरिक मुद्राओं की तरह आभासी मुद्राओं का भी मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य आपराधिक गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है। हालांकि, संभावनाएं भौतिक दुनिया के समान हैं। जब हम क्रिप्टोकरेंसी पर चर्चा करते हैं तो सबसे पहला नाम बिटकॉइन का आता है। हालाँकि, कुछ और आभासी मुद्राएँ हैं जैसे Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Stellar (XLM), Dogecoin (DOGE) आदि।

बिटकॉइन का इतिहास:

वर्ष 2009 में एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा उपनाम सतोशी नकामोतो का उपयोग करके बनाया गया था। बिटकॉइन को अब तक विकसित पहली क्रिप्टोक्यूरेंसी माना जाता है और वर्तमान में, प्रचलन में 18.5 मिलियन से अधिक बिटकॉइन टोकन हैं।

भारत में क्रिप्टोकरेंसी भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी कानूनी है? खरीदना:

भारत में क्रिप्टोकुरेंसी खरीदने के लिए, एक निवेशक को पहले क्रिप्टो एक्सचेंज खोजने के साथ-साथ क्रिप्टो (जैसे बिटकॉइन) के लिए भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी कानूनी है? एक तीसरे पक्ष के माध्यम से एक ऑनलाइन स्टोरेज विकल्प बनाना होगा। एक्सचेंज में निवेशक को एक्सचेंज सर्विस के जरिए एक्सचेंज अकाउंट बनाना होगा।

भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज:

विदेशी निवेशकों की तरह, भारतीय साथियों ने भी डिजिटल सिक्कों में अरबों डॉलर डाले हैं, क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों की उपस्थिति के कारण, जो देश में क्रिप्टो उद्योग को फिर से आकार देने का लक्ष्य रखते हैं।

इनमें से कई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या ऐप, जो अपने ग्राहकों को क्रिप्टोकरेंसी में आसानी से व्यापार करने की अनुमति देते हैं, पिछले कुछ वर्षों में सामने आए हैं। उनमें से कुछ ने अब भारत में डिजिटल संपत्ति की लोकप्रियता का संकेत देते हुए, मंच पर व्यापार करने वाले लाखों से अधिक ग्राहक प्राप्त कर लिए हैं।

Frequently Asked Questions

Ques: क्या भारत में क्रिप्टोकुरेंसी कानूनी है?

Ans: भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार क्रिप्टोक्यूरेंसी को भारत में कानूनी निविदा के रूप में मान्यता नहीं देते हैं। हालाँकि, सरकार Cryptocurrency के लिए एक बिल पर काम कर रही है, लेकिन तब तक यह देश में वैध नहीं है।

Ques: भारत में कौन सी क्रिप्टोकरेंसी सबसे अच्छी है?

Ans: कोई सबसे अच्छी क्रिप्टोकरेंसी नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह से बाजार पूंजीकरण पर निर्भर करता है कि कौन सबसे अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन कुछ शीर्ष प्रदर्शन करने वाली क्रिप्टोकरेंसी हैं, जैसे Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, Tether, आदि।

Ques: भारत में कितनी क्रिप्टोकरेंसी हैं?

Ans: क्रिप्टोकरंसी के व्यापार और बिक्री के लिए सभी 15 घरेलू एक्सचेंज प्लेटफॉर्म हैं। भारत में अब दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिप्टो ऑनर हैं।

Ques: क्या भारत में क्रिप्टो प्रतिबंधित है?

Ans: मार्च 2020 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में भारत सरकार द्वारा लगाए गए क्रिप्टो मुद्राओं पर प्रतिबंध हटा दिया।

अफ्रीका के इस देश ने Bitcoin को दी कानूनी मान्यता, अब Crypto में कर सकेंगे खरीदारी

पहले संदेह की नजरों से देखा जाने भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी कानूनी है? वाला बिटकॉइन (Bitcoin) अब दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) बनकर उभर रहा है। इसका ताजा उदहारण है कि अफ्रीका के देश सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक (Central African Republic) ने Bitcoin को कानून तौर अपनाकर लीगल दर्जा दे दिया है। इससे पहले सेंट्रल अमेरिका का El Salvador देश Bitcoin को मंजूरी दे चुका है।

रॉयटर्स की खबर के मुताबिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की सरकार ने बुधवार को ही Bitcoin को ऑफिशियल करेंसी के तौर पर अपनाने को मंजूरी दे दी। भयानक गरीबी से जूझ रहे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में सोने और हीरे के भंडार भरे पड़े हैं। बावजूद इसके इस देश की गिनती दुनिया के सबसे गरीब देशों में ही होती है।

सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड बजट और मिनिस्ट्री ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, पोस्टल सर्विसेज एंड टेलीकम्युनिकेशंस ने मिलकर दस्तावेज जमा किया है, जो Bitcoin को लीगल दर्जा देता है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट में क्रिप्टो का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए कानूनी ढांचे की जानकारी दी गई है।

नेशनल असेंबली में सर्वसम्मति से पारित हुआ बिल

नेशनल असेंबली ने कहा है कि नए Bitcoin कानून से सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की इकोनॉमिक रिकवरी में मदद मिलेगी। सरकारी रेडियो ब्रॉडकास्टर RFI ने बताया है कि Bitcoin को कानूनी दर्जा देने का प्रपोजल नेशनल असेंबली ने पेश किया था जिसने सर्वसम्मति से बिल को पारित किया है। नए कानून से ट्रेडर्स को क्रिप्टो पेमेंट्स करने और ऑथराइज्ड एंटिटीज के जरिए क्रिप्टो में टैक्स पेमेंट्स करने की अनुमति होगी।

El Salvador भी दे चुका Bitcoin को मंजूरी

दुनिया के कुछ देशों में Bitcoin के उपयोग को वैधता मिली हुई है, लेकिन अपने अस्तित्व के महज 12 सालों में किसी देश में वैध मुद्रा का दर्जा मिलना इसकी लोकप्रियता भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी कानूनी है? का एक और उदाहरण है। El Salvador ने पिछले साल Bitcoin को कानूनी दर्जा दिया था।

अमेरिकी सीनेट इससे उनके देश की इकोनॉमी को होने वाले रिस्क को समझना और उसे कम करना चाहती है। अमेरिका में "एकाउंटेबिलिटी फॉर क्रिप्टोकरेंसी इन अल साल्वाडोर (ACES) एक्ट" पास किया गया है। El Salvador अपनी करेंसी के तौर पर अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल करता है। El भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी कानूनी है? Salvador के Bitcoin को कानूनी दर्जा देने का अमेरिका की इकोनॉमी पर कुछ असर हो सकता है जिसे सीनेट समझने की कोशिश कर रही है।

भारत के एक और पड़ोसी देश में Cryptocurrency को बैन करने की कवायद, जानिए वजह

चीन पहले ही क्रिप्‍टोकरेंसी को बैन कर चुका है. अब पड़ोसी पाकिस्‍तान में भी राष्‍ट्रीय बैंक और संघीय सरकार ने Cryptocurrency को बैन करने की सिफारिश की है.

चीन पहले ही क्रिप्‍टोकरेंसी को बैन कर चुका है. अब पड़ोसी पाकिस्‍तान में भी राष्‍ट्रीय बैंक और संघीय सरकार ने Cryptocurre . अधिक पढ़ें

• News18Hindi
• Last Updated : January 13, 2022, 15:59 IST

नई दिल्‍ली. Cryptocurrency News : चीन के बाद पाकिस्‍तान में भी अब क्रिप्‍टोकरेंसी को बैन करने प्रक्रिया चल पड़ी है. संघीय सरकार और स्‍टेट बैंक ऑफ पाकिस्‍तान ने Cryptocurrency को देश में पूरी तरह बैन करने की सिफारिश की है. सिफारिश को कानून मंत्रालय और वित्‍त मंत्रालय के पास समीक्षा करने के लिये भेजा गया है.

सिंध हाईकोर्ट भी सरकार से क्रिप्‍टोकरेंसी के संबंध में नियम बनाने को कह चुका है. पाकिस्‍तानी मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक संघीय सरकार (federal government) और स्‍टेट बैंक ऑफ पाकिस्‍तान (Central Bank of Pakistan) ने क्रिप्‍टोकरेंसी को पूरी तरह बैन करने की सिफारिश की है. साथ ही क्रिप्‍टोकरेंसी एक्‍सचेंज पर जुर्माने लगाने की भी बात कही गई है.

सिंध हाई कोर्ट तक पहुंचा था क्रिप्‍टो केस

पाकिस्‍तान में क्रिप्‍टोकरेंसी (Pryptocurrency in Pakistan) के बारे में नियम बनाने की मांग को लेकर एक व्‍यक्ति ने सिंध हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. 20 अक्‍टूबर 2020 हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि वह इसके संबंध में कायदे-कानून बनाये. अब सरकार और नेशनल बैंक की मंशा को देखते हुये लगता है कि नियम बनाने की आवश्‍यकता ही न रहे, क्‍योंकि जब क्रिप्‍टोकरेंसी पूरी तरह बैन हो जायेगी तो नियमों का कोई काम ही नहीं रह जायेगा.

आतंकवाद और मनी लॉंड्रिंग है कारण

पाकिस्‍तान में क्रिप्‍टोकरेंसी को बैन किये जाने की सिफारिश के पीछे इसका आतंकवादी गतिविधियों में इस्‍तेमाल होने और मनी लॉंड्रिंग को माना जा रहा है. लंबे समय से पाकिस्‍तान में कहा जा रहा था कि क्रिप्‍टोकरेंसी का प्रयोग आतंकवाद को बढ़ावा देने में हो रहा है. ऐसे ही आरोप क्रिप्‍टोकरेंसी पर कई अन्‍य देशों में लग रहे हैं, जिनमें भारत भी शामिल है.

उलझन में इन्‍वेस्‍टर

हालांकि, अभी क्रिप्‍टोकरेंसी पर बैन लगान नहीं है, लेकिन फिर भी क्रिप्‍टोकरेंसी में निवेश करने वाले पाकिस्‍तानी उलझन में हैं. कानून तथा वित्‍त मंत्रालय इस सिफारिश को मानते हुए क्रिप्‍टो पर बैन लगायेंगे या इसके ट्रेड के लिये कोई कानूनी ढांचा बनायेंगे, इसका पता किसी को नहीं है. यही सस्‍पेंस निवेशकों को खाये जा रहा है. अभी यह साफ नहीं है कि अगर बैन लगता है तो इन्‍वेस्‍टर्स की लगाई पूंजी का क्‍या होगा. वहीं, अब पॉपुलर क्रिप्‍टो इन्‍फ्लूएनसर्स “यूथ वांट क्रिप्‍टो” का नारा बुलंद कर रहे हैं और प्रधानमंत्री इमरान खान से इस विषय पर अपनी राय स्‍पष्‍ट करने की मांग कर रहे हैं.

ज्‍यादातर देशों में नहीं कानून

कुछ देशों में क्रिप्‍टोकरेंसी को कुछ हद तक वैध करेंसी का दर्जा दिया है. लेकिन अधिकतर देशों में क्रिप्‍टो के संबंध में कोई नियम-कानून नहीं है. साउथ कोरिया ने इसको बैन करने की बजाय एक एक लीगल फ्रेमवर्क बना दिया है ताकि इसमें अवैध गतिविधियां न हों. वहीं चीन ने इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा रखा है.

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बिटकॉइन काफी उतार-चढ़ाव वाली क्रिप्टोकरेंसी, आईएमएफ ने अल सल्वाडोर से कानूनी दर्ज खत्म करने को कहा

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर से जिद छोड़कर बिटकॉइन का कानूनी मुद्रा का दर्जा खत्म करने का आग्रह किया है। आईएमएफ का कहना है कि बिटकॉइन काफी उतार-चढ़ाव वाली.

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर से जिद छोड़कर बिटकॉइन का कानूनी मुद्रा का दर्जा खत्म करने का आग्रह किया है।
आईएमएफ का कहना है कि बिटकॉइन काफी उतार-चढ़ाव वाली क्रिप्टोकरेंसी है। अल सल्वाडोर की सरकार इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट को देशभर में अपनाने पर जोर दे रही है।

आईएमएफ ने इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट से जुड़े नियमन में भी सख्ती करने को कहा है। आईएमएफ की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन इससे वित्तीय और बाजार ईमानदारी को लेकर बड़ा जोखिम पैदा होगा। साथ ही वित्तीय स्थिरता और उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा रहेगा। अल सल्वाडोर ने अमेरिकी डॉलर के अलावा बिटकॉइन को भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी कानूनी है? कानूनी मुद्रा के रूप में पिछले साल मंजूरी दी थी।

50% तक लुढ़का बिटकॉइन

पिछले साल नवंबर में बिटकॉइन 68,789.63 डॉलर प्रति यूनिट के साथ पीक पर था। हालांकि, इसके बाद कीमतों में लगातार गिरावट हो रही है। अमेरिकी फेड की ओर से मार्च में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना से बीते सप्ताह यह 50 फीसदी से ज्यादा लुढ़कते हुए 33,184.06 डॉलर प्रति यूनिट के निचले स्तर पर पहुंच गया था।
भारत में क्रिप्टो में लेन-देन 15% बढ़ा

हाल के दिनों में क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत में लेनदेन करीब 15 फीसदी बढ़ा है। क्रिप्टो एक्सचेंज से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, कुछ एक्सचेंज में रिकॉर्ड लेनदेन रहा है, जबकि कुछ में गिरावट रही है। सूत्रों के मुताबिक, रोजाना लेनदेन करने वाले यूजर्स की संख्या में औसतन दोगुना बढ़ोतरी रही है। भारतीय निवेशकों ने बिटकॉइन, कारडेनो, शिबा इनू, लॉपरिंग और डॉगकॉइन में ज्यादा लेनदेन किया है।

डॉगकॉइन से भुगतान स्वीकारे मैकडॉनल्ड: एलन मस्क

इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क ने एक बार फिर अपनी पसंदीदा क्रिप्टोकरेंसी डॉगकॉइन की पैरवी की है। मस्क ने ट्वीट के जरिए कहा है कि अगर मैकडॉनल्ड डॉगकॉइन में भुगतान स्वीकार कर लेगी तो वे सबके सामने टीवी पर मैकडॉनल्ड का हैप्पी मील खाएंगे।