क्रिप्टोकरेंसी पर भारत की रणनीति

इथेरियम के दाम में भी कमजोरी
इथेरियम के दाम में तो एक दिन में करीब 3 फीसदी की गिरावट आ चुकी है. इथेरियम के दाम 1,229.93 डॉलर के रेट पर है. इसमें बीते एक दिन में 2.44 फीसदी की गिरावट देखी जा रही है और एक सप्ताह में 3.06 फीसदी की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है.

क्रिप्टोकरेंसी पर भारत की रणनीति

नई दिल्ली. दुनियाभर में किप्‍टोकरेंसी का व्‍यापार तेजी से बढ़ रहा है. भारत में भी क्रिप्‍टोकरेंसी लोगों को खूब आकर्षित कर रही है. क्रिप्‍टो में बढ़ते निवेश को देखते हुए क्रिप्टो सुपर ऐप क्रिप्टोवायर ने देश का पहला क्रिप्टोकरेंसी सूचकांक IC15 लॉन्च किया है.

IC15 इंडेक्‍स दुनियाभर के प्रमुख क्रिप्‍टो एक्‍सचेंज पर कारोबार करने वाली बड़ी क्रिप्‍टोकरेंसी पर नजर रखेगा. इसके लिए कारोबारियों, डोमेन एक्‍सपर्ट और शिक्षाविदों को शामिल कर एक कमेटी बनाई गई है. ये कमेटी टॉप 15 क्रिप्‍टोकरेंसी का चयन करेगी और उनके बारे में गहराई से जानकारियां जुटायेगी. आईसी15 इंडेक्‍स में बिटकॉइन, एथेरियम, एक्सआरपी, लाइटकॉइन, बिनांस कॉइन, सोलाना, टेरा और चेनलिंक जैसी लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसीज़ शामिल हैं. कमेटी मार्केट कैपिटलाइजेशन के क्रिप्टोकरेंसी पर भारत की रणनीति मामले में पहले टॉप 400 कॉइन्‍स को चुनेंगी. इनमें से क्रिप्टोकरेंसी पर भारत की रणनीति फिर टॉप 15 कॉइन्‍स का चुनाव होगा.

जी-20 की वित्त क्षेत्र की बैठक, आपूर्ति श्रृंखला पर चर्चा

बेंगलूरु में जी-20 देशों के वित्त व केंद्रीय बैंकों की उपप्रमुखों (एफसीबीडी) की बैठक के पहले दिन मंगलवार को कई महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें यूरोप में युद्ध के कारण जिंसों के दामों व आपूर्ति श्रृंखला को गहरा झटका लगने, 2023 की मैक्रोइकोनॉमिक्स और सतत आधारभूत संरचना के लिए धन जुटाना आदि शामिल थे।

भारत की अध्यक्षता में जी-20 फाइनैंस ट्रैक की पहली बैठक हुई। उम्मीद यह है कि यह बैठक बेंगलूरु में फरवरी में होने वाली जी-20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों का एजेंडा तय करेगी। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट किया कि तीन दिवसीय एफसीबीडी बैठक में वैश्विक मैक्रो इकनॉमिक स्थिति, इंटरनैशनल फाइनैंशियल आर्किटेक्ट, सतत आधारभूत संरचना व उसके लिए धन जुटाने, अंतरराष्ट्रीय कराधान, वित्तीय समावेशन पर भी चर्चा होगी।

एफसीबीडी बैठक का आयोजन वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक संयुक्त रूप से कर रहा है। बैठक की अध्यक्षता वित्तीय मामलों के सचिव अजय सेठ और भारतीय रिजर्व बैंक के उपगवर्नर माइकल पात्रा ने की। इस अवसर पर मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन भी उपस्थित थे।

आंकड़ों को पूर्ण रूप में साझा करना ठीक नहीं है : कांत

भारत के जी-20 शेरपा अमिताभ कांत ने मंगलवार को कहा कि सरकार को आंकड़ों का प्रसार इन्हें खंड-खंड करके करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जानकारियों को पूर्ण रूप में साझा करना ‘ठीक नहीं है।’ मुंबई में जी-20 विकास कार्यसमूह की बैठक को संबोधित करते हुए कांत ने कहा कि किसी भी देश के लिए विकास लक्ष्यों को पाने के लिहाज से आंकड़े अहम पहलू होते हैं और भारत को इसका लाभ मिला भी है।

आंकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के महत्त्व पर जोर देते हुए कांत ने आंकड़ों को जुटाने के सरकार के तौर-तरीकों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, ‘सरकारी आंकड़े अपने पूर्ण रूप में उपलब्ध करवाए जाते हैं जो अच्छा नहीं है। हमें इन्हें तोड़ना चाहिए।’
उन्होंने कहा कि कई बार आंकड़ों की गुणवत्ता भी बहुत खराब होती है और आंकड़ों की गुणवत्ता को बेहतर बनाना बहुत आवश्यक है।

भारत की जी-20 अध्यक्षता का जी 7 देशों का समर्थन

जी 7 के सदस्य देशों ने भारत की जी-20 अध्यक्षता का समर्थन किया और न्यायसंगत दुनिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए बड़ी प्रणालीगत चुनौतियों और तात्कालिक संकटों से मिलकर निपटने का संकल्प लिया। भारत ने आधिकारिक रूप से एक दिसंबर को जी-20 की अध्यक्षता संभाली। नई दिल्ली में अगले साल 9 एवं 10 सितंबर को राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष स्तर पर जी-20 नेताओं का अगला सम्मेलन होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत ‘एक पृथ्वी, एक परिवार, क्रिप्टोकरेंसी पर भारत की रणनीति एक भविष्य’ के विषय से प्रेरित होकर एकता को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा और आतंक, जलवायु परिवर्तन, महामारी को सबसे बड़ी चुनौतियों के तौर पर सूचीबद्ध करेगा जिनका एक साथ मिलकर बेहतर तरीके से मुकाबला किया जा सकता है। जी 7 देशों के नेताओं ने सोमवार को जारी एक संयुक्त बयान में कहा कि वे सभी के लिए बेहतर एवं सतत भविष्य का समर्थन करते हैं।

क्रिप्टोकरेंसी पेश करने की कोई योजना नहीं: सरकार

सरकार ने आज साफ कर दिया है कि वह क्रिप्टोकरेंसी जारी नहीं करने वाली है. वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक क्रिप्टोकरेंसी जारी नहीं करता है.

नई दिल्ली : वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को राज्यसभा को सूचित किया कि सरकार द्वारा क्रिप्टोकरेंसी पेश करने की कोई योजना नहीं है. उन्होंने एक क्रिप्टोकरेंसी पर भारत की रणनीति प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि मौजूदा समय में, भारत में क्रिप्टोकरेंसी अनियंत्रित हैं अर्थात इसका विनियमन नहीं किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि रिजर्वबैंक क्रिप्टोकरेंसी जारी नहीं करता है. पारंपरिक क्रिप्टोकरेंसी पर भारत की रणनीति कागजी मुद्रा एक कानूनी निविदा है और रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रिजर्वबैंक अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार जारी की जाती है. पारंपरिक कागजी मुद्रा के एक डिजिटल संस्करण को सेंट्रल क्रिप्टोकरेंसी पर भारत की रणनीति बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) कहा जाता है.

Cryptocurrency : डूबती क्रिप्टो क्रिप्टोकरेंसी पर भारत की रणनीति से भी सरकार ने ऐसे कमा लिए अरबों रूपए, अपनाया ये क्रिप्टोकरेंसी पर भारत की रणनीति तरीका

क्रिप्टो मार्किट पूरी तरह खत्म हो रही है और पिछले काफी समय से ये हर रोज़ गिर रही है , जिससे इन्वेस्टरों के करोड़ों रूपए डूब गए पर आपको जानकर हैरानी होगी के इस डूबती क्रिप्टो ने सरकार को मालामाल कर दिया है, क्रिप्टो क्रैश होनेपर भी सरकार ने अरबों रूपए कमा लिए।

HR Breaking News, New Delhi : एक जुलाई, 2022 से किप्टोकरेंसी में निवेश करने निवेशकों का पता लगाने के लिए सरकार ने क्रिप्टो के खरीद फरोख्त पर टीडीएस लगाने का एलान किया था. क्रिप्टोकरेंसी समेत सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर टीडीएस वसूली के नियम के लागू होने के बाद से सरकार को टैक्स के रूप में 60.46 करोड़ रुपये की कमाई हुई है. सरकार ने संसद में ये जानकारी दी है.

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