निवेशकों के सर्कल का विस्तार

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जम्मू एवं कश्मीर के उच्च न्यायालय और उसके अधिकार क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करें। उपयोगकर्ता मुख्य न्यायाधीश, जजों, पूर्व न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के पंजीयन विभाग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विधिक सहायता सेवाओं और मुकदमों का ब्यौरा भी दिया गया है। न्यायालय की वाद सूचियों और निर्णयों के बारे में भी जानकारी दी गई है।

जम्मू और कश्मीर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग विकास निगम

जम्मू और कश्मीर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। उपयोगकर्ता संगठनात्मक संरचना, योजनाओं, व्यापार क्षेत्र, वित्तीय संसाधनों और निधिकरण आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं प्रलेख और प्रपत्र भी उपलब्ध है।

जम्मू और कश्मीर के पर्यटन विभाग की वेबसाइट

जम्मू एवं कश्मीर का पर्यटन विभाग राज्य सरकार का नियामक विभाग है जो पर्यटन को बढ़ावा देने और इसके विकास का कार्य करता है। पर्यटन स्थलों, स्कीइंग, ट्रेकिंग, पर्वतारोहण, शिकारा नाव की सवारी, पर्वत पर साइकिल चलाने, वाटर राफ्टिंग, पैरा ग्लाइडिंग आदि के बारे में जानकारी दी गई है। पारंपरिक व्यंजनों, स्ट्रीट फूड और रेस्तरां की सूची यहाँ उपलब्ध है। प्रयोक्ता राज्य में आवास और यात्रा सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विदेशी पंजीकरण कार्यालय.

जम्मू और कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट देखें

जम्मू और कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड राज्य में परीक्षा आयोजित करने के अलावा स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम, दिशा-निर्देशों एवं पाठ्य पुस्तकों का निर्धारण करता है। आप परीक्षाओं, शुल्क विवरणों, परीक्षा केन्द्रों, परीक्षाओं के परिणाम एवं संबद्ध निजी स्कूलों इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश-प्रक्रिया से संबंधित नियमों, विषयों में बदलाव, प्रमाणीकरण, छात्रवृत्ति, संबंधन इत्यादि से संबंधित जानकारी यहाँ दी गई है। आप मॉडल प्रश्न.

जम्मू और कश्मीर विद्युत विकास निगम लिमिटेड

जम्मू एवं कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। निवेशकों के सर्कल का विस्तार प्रयोक्‍ता विद्युत परियोजनाओं, निवेश, विद्युत स्टेशनों एवं नीतियों आदि से संबंधित जानकारी प्राप्‍त कर सकते हैं। विद्युत नीति, बिजली उत्पादन के आंकड़े एवं प्रशुल्‍क संबंधी विवरण आदि दिए गए हैं। नियुक्तियों एवं तैनाती के विवरण भी दिए गए हैं।

जम्मू और कश्मीर पुलिस की अपराध शाखा की वेबसाइट

प्रयोक्‍ता जम्मू और कश्मीर पुलिस की अपराध शाखा के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एफआईआर की स्थिति, शिकायत, साइबर अपराध एवं नकली नोट आदि के बारे में विवरण दिए गए हैं। गुमशुदा और फरार व्यक्तियों के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई है।

जम्मू और कश्मीर का उपभोक्ता कार्य और सार्वजनिक वितरण निवेशकों के सर्कल का विस्तार विभाग

प्रयोक्‍ता उपभोक्ता कार्य विभाग और जम्मू - कश्मीर की सार्वजनिक वितरण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण संगठन सेटअप, कानूनी मैट्रोलोजी, योजनाएं और अनाज आदि जारी करने पर सूचना दी गई है।

जम्मू और कश्मीर के झीलों पर जानकारी

राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा जम्मू और कश्मीर निवेशकों के सर्कल का विस्तार में झीलों के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। डल झील, नागिन झील, वुलर झील, मानसबल आदि जम्मू में स्थित झीलों के बारे में जानकारी दी गई है। उपयोगकर्ता पैंगांग झील, सोमो-रीरी झील, मनसर झील और सुरिंसर झील आदि अन्य झीलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

जम्मू एवं कश्मीर के समाज कल्याण विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी

जम्मू एवं कश्मीर के समाज कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। आप पेंशन योजनाओं, शिक्षा छात्रवृत्ति और विभाग की अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी पा सकते हैं।

निवेशकों का मनोबल बढ़ाने का उपाय करेगी सरकार:वाणिज्य सचिव

सरकार निवेशकों के मनोबल बढ़ाने और निर्यात को गति प्रदान करने के वास्ते जल्द ही महत्वपूर्ण उपायों की घोषणा कर सकती है.

aajtak.in

• नई दिल्ली,
• 28 अगस्त 2012,
• (अपडेटेड 28 अगस्त 2012, 5:42 PM IST)

सरकार निवेशकों के मनोबल बढ़ाने और निर्यात को गति प्रदान करने के वास्ते जल्द ही महत्वपूर्ण उपायों की घोषणा कर सकती है.

यहां आयोजित ‘सीआईआई एक्सपोर्ट समिट’ में वाणिज्य सचिव एस आर राव ने कहा, ‘मुझे विश्वास है कि सरकार सक्रिय है. मुझे उम्मीद है कि अगले तीन से चार हफ्तों में महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणाएं की जा सकती हैं जिनसे हमारे उद्योग और निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा.

राव ने कहा कि वैश्विक व्यापार में कमी आ रही है और चीन, अमेरिका, जापान और यूरोपीय देशों में सुधार के संकेत दिखाई नहीं पड़ रहे हैं. भारतीय निर्यात के लिहाज से ये महत्वपूर्ण गंतव्य हैं.

चालू वित्त वर्ष के लिए निर्धारित निर्यात लक्ष्य 360 अरब डॉलर को हासिल करने के बारे में उन्होंने कहा कि ‘यह कठिन है.’ हालांकि उन्होंने कहा कि भारतीय उद्यमियों और सरकार के बीच बेहतर सहयोग से इसे हासिल करना संभव है.

राव ने कहा, ‘..मुझे विश्वास है कि सरकार निवेश और देश के विनिर्माण माहौल में सुधार के लिए पर्याप्त कदम उठाएगी.’

गौरतलब है कि देश का निर्यात अप्रैल-जुलाई में 5.06 प्रतिशत कम होकर 80.4 अरब डॉलर रह गया. साथ ही अप्रैल-जून तिमाही के दौरान औद्योगिक उत्पादन भी 0.1 प्रतिशत की कमी आयी.

उन्होंने देश के बढ़ते व्यापार घाटे पर भी चिंता जतायी. अप्रैल-जुलाई के दौरान यह बढ़कर 55.6 अरब डॉलर हो गया.

Small निवेशकों के सर्कल का विस्तार Saving Scheme: FD, किसान विकास पत्र जैसी योजनाओं में निवेश करने वालों की बल्ले-बल्ले, सरकार ने किया बड़ा ऐलान

Small Saving Scheme Interest Rate Hike: स्माल सेविंग स्कीम में निवेश करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है. सरकार ने इन योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए बड़ा ऐलान किया है. तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) के लिए स्माल सेविंग स्कीम की नई ब्याज दरों की घोषणा कर दी गई है. आइये जानते हैं लेटेस्ट अपडेट.

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Small Saving Scheme: सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana), एफडी, किसान विकास पत्र (KVS) जैसी छोटी योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए बड़ी खबर है. केंद्र सरकार ने तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) के लिए स्माल सेविंग स्कीम की नई ब्याज दरों की घोषणा कर दी है. इसके तहत सरकार ने तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर में 30 बेसिस प्वाइंट तक की बढ़ोतरी की है. इस घोषणा के बाद डाकघरों में 3 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट मौजूदा 5.5 प्रतिशत से बढ़ कर 5.8 प्रतिशत हो गई है. यानी अब इन छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों को ज्यादा लाभ मिलेगा.

सरकार ने बढ़ाई ब्याज दरें

गौरतलब है कि सरकार ने इस घोषणा के तहत वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए ब्याज दर 7.4% से बढ़ाकर 7.6%, किसान विकास पत्र के लिए 6.9% से बढ़ाकर 7 फीसदी और दो व तीन साल की फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए भी निवेशकों के सर्कल का विस्तार निवेशकों के सर्कल का विस्तार ब्याज दरों को बढ़ाया है. इतना ही नहीं, किसान विकास पत्र के लेकर टैन्योर में भी बदलाव किया गया है. आपको बता दें कि अब 7 फीसदी ब्याज दर वाले KVP की मैच्योरिटी 123 महीने कर दी गई है.

इन योजनाओं में नहीं हुआ कोई बदलाव

दूसरी तरफ सेविंग डिपॉजिट, 1 साल, 5 साल की एफडी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NCS), सुकन्या समृद्धि योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) के निवेशकों को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि इन योजनाओं पर पर मिलने वाली ब्याज दरों में निवेशकों के सर्कल का विस्तार कोई बदलाव नहीं किया गया है. इन योजनाओं के निवेशकों को पहले जितनी ही ब्याज दरें मिल रही हैं. हालाँकि निवेशकों को उम्मीद थी कि सरकार इस बार इन योजनाओं में भी बढ़ोतरी कर निवेशकों के सर्कल का विस्तार सकती है. आपको बता दें कि ये बढ़ी हुई ब्याज दर 31 अक्टूबर से लागू हो गई है. यानी 31 अक्टूबर से निवेशकों को बढ़ा हुआ ब्याज डर मिलने लगा है.

इन्वेस्टर्स समिट: निवेशकों के सर्कल का विस्तार विदेशी निवेशकों की रुचि सात सेक्टर में, सरकार द फ्यूचर रेडी स्टेट को भुनाने में जुुटी

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को अब 30 दिन बचे हैं। राज्य सरकार, उद्योग विभाग और मप्र औद्योगिक विकास निगम लगातार तैयारियों में जुटा है। देश के प्रमुख शहरों में घूमने और सीआईआई के सहयोग से मिले निवेशकों के बाद अब सरकार विदेशी निवेशकों से भी लगातार बात कर रही है। उद्योग विभाग के सूत्रों का कहना है कि विदेशी निवेशक एमपी में 7 सेक्टर पर निवेश करने को तैयार हैं। इसमें फूड सिक्योरिटी/खाद्य प्रसंस्करण, फार्मा, गारमेंट्स एवं टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, आईटी, साइबर सिक्योरिटी और नवकरणीय ऊर्जा सेक्टर शामिल है।

यूएस कांसुलेट ने भी अमेरिकी उद्यमियों और उद्योग जगत से जो चर्चा की, उसमें यह बात सामने आई है। दूसरी ओर राज्य सरकार मप्र में औद्योगिक इको-सिस्टम को अनुकूल बताते हुए अपनी टैग लाइन- द फ्यूचर रेडी स्टेट को ही भुनाना चाहती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हों या निवेशकों के सर्कल का विस्तार निवेशकों के सर्कल का विस्तार उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, पीएस मनीष सिंह या अन्य अधिकारी, प्रदेश में औद्योगिक अनुकूलता को ही बता रहे हैं। इसमें सबसे पहले जमीन की स्थिति। विभाग का मानना है कि प्रदेश में 1.25 लाख एकड़ जमीन निवेशकों के लिए उपलब्ध है। पानी और बिजली पर्याप्त है। मप्र देश का दिल है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन में किसी तरह की परेशानी नहीं है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक तंत्र सहयोग के लिए उपलब्ध है। खास बात यह भी बताई जा रही है कि एमपी शांति का टापू है और यहां यूनियनबाजी की समस्या नहीं है, शांतिपूर्ण लेबर मिलती है।

8 विभाग, 44 सेवाएं, अनुमति 30 दिन में

• इज ऑफ डूइंग बिजनेस को सरकार अलग-अलग तरह से बताने और बढ़ाने का काम कर रही है।
• विभाग का कहना है कि हमने ‘स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज’ शुरू किया है। इसमें उद्योग स्थापित करने के लिए 8 विभागों की 44 सेवाओं की अनुमति 30 दिन में दी जा रही है। इन 44 सेवाओं में से 35 सेवाएं, जैसे बिल्डिंग, फैक्टरी प्लान, बायो-मेडिकल वेस्ट आदि की परमिशन डीम्ड अप्रूवल श्रेणी में भी की जा रही है।
• औद्योगिक क्षेत्र में जमीन निवेशकों के सर्कल का विस्तार का आवंटन जीआईएस बेस्ड लैंड अलॉटमेंट सिस्टम के माध्यम से किया जा रहा है। इस सिस्टम के लागू होने से जमीन आवंटन की पूरी प्रक्रिया की टाइम-लिमिट 59 दिन से घटकर अब 24 दिन कर दी गई है।
• कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन आवंटन अब ईएमआई सुविधा पर भी किया जा रहा है।

ईओडीबी टीम बनी, अब सीएम से करें सीधे शिकायत

विभाग समिट से पहले जो ब्रांडिंग कर रहा है, उसके मुताबिक राज्य में 30 दिनों में लैंड बुकिंग से लेकर जरूरी मंजूरियों में परेशानी आती है तो सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए एक ईओडीबी टीम (इज ऑफ डूइंग बिजनेस) है, जो समस्याओं का समाधान करेगी। कई उद्योगपतियों व निवेशकों ने यह शिकायत की थी कि जमीन तो सरकार दे देती है, लेकिन बाद में सुविधाएं समय पर नहीं मिल पाती हैं।