निवेश या Investment क्यों किया जाता है?

भारत सरकार 19 दिसंबर से देगी सस्ता सोना खरीदने का मौका, निवेश करने पर होगी मोटी कमाई

RBI 19 दिसंबर के दिन सोने में निवेश करने का शानदार मौका लेकर आ रहा है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGBs) 2022-23 की तीसरी सीरीज़ सब्सक्रिप्शन के लिए सोमवार 19 दिसंबर के दिन खुलने जा रही है।

Sovereign Gold Bonds: इंडियन मार्केट में सोने-चांदी (gold and silver) की ज्वैलरी की अच्छी डिमांड देखने को मिलती है। अगर आप सोने और चांदी में निवेश (gold silver invest) करने का प्लान बना रहे हैं तो आपको सरकार शानदार ऑफर दे रही है। 19 दिसंबर यानी सोमवार से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (Sovereign Gold Bond) की शुरुआत होने जा रही है, जहां कम कीमत पर सोना खरीदने का मौका मिलेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के मुताबिक, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGBs) 2022-23 की तीसरी सीरीज सब्सक्रिप्शन के लिए सोमवार 19 दिसंबर के दिन खुलने जा रही है। निवेशकों को 19 दिसंबर से 23 दिसंबर यानी पांच दिन तक गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने का मौका मिलेगा। RBI ने बॉन्ड का इश्यू प्राइस 5409 रुपये प्रति ग्राम तय किया है। ये बॉन्ड सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी किए जाते हैं। वहीं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम चौथी सीरीज 06-10 मार्च 2023 के दौरान सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगी।

निवेश और मुनाफा

इश्यू प्राइस के बारे में जानकारी देते हुए RBI ने कहा, ऑनलाइन आवेदन और डिजिटल माध्यम से भुगतान करने वाले निवेशकों को 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट दी जाएगी। SGB के लिए भुगतान नकद भुगतान (अधिकतम 20000 तक) या डिमांड ड्राफ्ट या चेक या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के माध्यम से होगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के तहत एक वित्त वर्ष में निवेश 4 किलो अधिकतम गोल्ड के बॉन्ड में निवेश कर सकता है और न्यूनतम खरीद की सीमा 1 ग्राम है। संस्‍थाएं 20 ग्राम तक का अधिकतम गोल्ड बॉन्ड खरीद सकती है। स्कीम की मैच्योरिटी अवधि 8 साल है और 5 साल के बाद विड्रॉल ऑप्शन भी दिया जाता है। स्कीम के तहत 2.50 फीसदी सालाना ब्याज मिलेगा।

यहां से खरीदें गोल्ड बॉन्ड

SGB को बिक्री शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक (स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SHCIL), क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCIL), नामित डाकघरों और स्टॉक एक्सचेंजों एनएसई (NSE) और बीएसई (BSE) के माध्यम से बेचा जाएगा। एसबीआई की ऐप पर जाकर भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं।

Post Office RD Investment Rules : आप भी डाकघर आरडी में निवेश करते है, तो जाने इनकम टैक्स का यह नियम

Post Office RD Investment Rules : फिक्स्ड डिपाजिट की तरह RD ( Recurring Deposit ) भी एक बेहतर निवेश साधन है ! हर महीने कुछ पैसे जमा करके आप अंत में एक अच्छी रकम जोड़ सकते हैं ! RD जब कमाई का जरिया है तो यह भी इनकम टैक्स के दायरे में आएगा ! इसलिए अगर आप आरडी ( Post Office RD Scheme ) से कमाई करते हैं ! तो इनकम टैक्स से जुड़े नियमों के बारे में भी पता होना चाहिए !

Post Office RD Investment Rules

Post Office RD Investment Rules

यदि RD ( Recurring Deposit ) योजना के अंतर्गत आप सभी नियमों को जानते हैं ! और उनका पालन करते है ! तो आपके फंसने की संभावना कम है ! वरना आप इनकम टैक्स के नोटिस के शिकार हो जाएं तो क्या पता! बैंक के साथ पोस्ट ऑफिस में भी RD खाता ( Post Office RD Scheme ) खोला जा सकता है ! खाता शुरू करने का एकमात्र तरीका! प्राप्त ब्याज में ही कुछ अंतर हो सकता है !

Post Office Recurring Deposit

इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस या बैंक में RD ( Recurring Deposit ) खुलवा लें, इनकम टैक्स का नियम एक जैसा रहता है ! अगर आपने डाकघर में RD योजना ( Post Office RD Scheme ) शुरू की है ! तो आप धारा 80C के तहत कर छूट का लाभ उठा सकते हैं ! इनकम टैक्स रिटर्न ITR ( ITR ) में 1.5 रुपये का निवेश दिखाकर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं !

आयकर नियम

डेढ़ लाख रुपये दिखाने और छूट पाने का भी है नियम ! यह छूट केवल RD ( Recurring Deposit ) जमा राशि पर ही उपलब्ध है ! यदि आपने आवर्ती जमा योजना ( Post Office RD Scheme ) में ब्याज अर्जित किया है ! तो यह टैक्स के दायरे में आएगा ! आप जिस टैक्स कैटेगरी में आते हैं ! उसी के हिसाब से इनकम टैक्स देना होगा !

Post Office RD Investment Rules

अगर एक साल में RD ( Recurring Deposit ) से ब्याज के रूप में 10,000 रुपये से ज्यादा की कमाई होती है ! तो TDS काटना होगा ! जिनके पास पैन कार्ड है और वह एक्टिव है ! तो आरडी ( Post Office RD Scheme ) के ब्याज पर 10 फीसदी की दर से टीडीएस कटेगा ! जिनके पास पैन कार्ड नहीं है ! उनका टीडीएस 20% की दर से काटा जाएगा !

आरडी के लाभ : Post Office RD Account Rules

• आवर्ती जमा ( Recurring Deposit ) निवेशक की बचत पर निर्भर करता है ! और हर महीने एक निश्चित राशि का निवेश कर सकता है !
• RD के लॉक-इन फीचर के तहत शुरू से अंत तक ब्याज दर ( Post Office RD Interest Rate ) समान रहती है ! और जमा पर ब्याज दर शुरुआत में ही लॉक हो जाती है ! यानी ब्याज दर कम होने पर RD में फायदा है !
• आवर्ती जमा के साथ बचत प्रबंधन आसान है और बार-बार सावधि जमा की परेशानी से राहत मिली है!
• आरडी में खाता खोलते समय समय अवधि तय की जाती है ! समय अवधि के अंत में, आपको ब्याज सहित पूरा भुगतान मिलता है !

पोस्ट ऑफिस आरडी पर छूट

पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट ( Post Office RD Scheme ) पर कई तरह की छूट या छूट भी मिलती है ! यह छूट उस छूट के रूप में ली जा सकती है जो डाकघर द्वारा योजना धारक को दी जाती है ! यह छूट इसलिए दी जाती है ! ताकि खाताधारक समय पर अपनी किस्त का भुगतान कर सके ! हालांकि यह छूट सिर्फ उन्हीं ग्राहकों को मिलेगी जिन्होंने 6 महीने पहले अपनी किस्त चुकाई है ! यानी अगर आप अगली किस्त 6 महीने पहले चुकाते हैं तो पोस्ट ऑफिस RD ( Recurring Deposit ) की ओर से छूट का लाभ दिया जाता है !

आरडी नियम : Post Office RD Investment Rules

पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट में आप 10 रुपये का निवेश भी शुरू कर सकते हैं ! इस योजना में वर्तमान समय में 5.80 प्रति वर्ष की दर से ब्याज मिल रहा निवेश या Investment क्यों किया जाता है? है ! इसमें आपको ब्याज की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है ! पोस्ट ऑफिस आरडी योजना ( Post Office RD Scheme ) की अवधि 5 वर्ष है ! अगर कोई निवेशक 6 महीने की किस्त एडवांस में जमा करता है ! तो उसे छूट दी जाती है ! इस रेकरिंग डिपॉजिट ( Recurring Deposit ) योजना में पैसा जमा करने की कोई अधिकतम सीमा नहीं है ! इस खाते को दो लोग एक साथ पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते है !

Recurring Deposit Account खोलना हुआ आसान

पोस्ट ऑफिस आरडी योजना ( Post Office RD Scheme ) में RD खुलवाना है ! बेहद आसान! इसे आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं ! आप एक या अधिक खाते भी खोल सकते हैं! यह आवर्ती जमा खाता छोटे बच्चों के नाम पर भी खोला जा सकता है ! जिसमे आपको ब्याज दर ( Post Office RD Interest Rate ) भी सर्वाधिक मिलती है ! अगर आपकी उम्र 10 साल या इससे ज्यादा है तो आप इसे खुद ऑपरेट कर सकते हैं! दो लोग मिलकर ज्वाइंट RD ( Recurring Deposit ) अकाउंट भी खुलवा सकते हैं !

EARN MONEY ONLINE : ऑनलाइन पैसे हैं कमाने तो ये ख़ास ऐप दे रहा खास मौका, कमाएं रोज लाखों

EARN MONEY : हर किसी को पैसे कमाना (Earn Money Online) पसंद होता है ऐसा कोई नहीं होगा जिसे पैसे कमाना पसंद ना हो। हमारे लाखों पाठकों में भी ऐसे लाखों लोग हैं जो तरह-तरह के तरीके ढूंढते रहते हैं कि उन्हें कुछ पैसे कमाने (Earn Money) को मिल जाए। कुछ लोग इंटरनेट पर तमाम बातें ढूंढते हैं जैसे "How to make money online" , "How to earn money online" , "How to make money without investment" , "Home to make money at निवेश या Investment क्यों किया जाता है? home" "Online paise kaise kamaye" "Online paise kamane ke tarike" , "How to earn money", फिलहाल हम आपको एक खास तरीका बताने वाले हैं जिसमें आप अगर चाहे तो इन्वेस्ट (Invest) भी कर सकते हैं और अगर आप ना चाहे तो बिना इन्वेस्ट (Invest) किए भी लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। आइए आपको बताते हैं पूरा तरीका कि कैसे क्या करना है। एक बात का ध्यान रखें कि जो भी स्टेप्स करें उसे ध्यान से और समझ कर करें। हमारा प्रयास यही है कि आप कमाएं लेकिन पूरी जानकारी समझ लेना सबसे जरूरी है।

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नहीं डूबेगा राजस्थान का 40 हज़ार करोड़ का निवेश, सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी

भारत। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की छत्तीसगढ़ स्थित परसा खदान और हसदेव क्षेत्र में राजस्थान सरकार की परियोजना को रोकने की याचिका को खारिज कर दिया और राजस्थान के परसा की परियोजनाओं में निवेश हुए 40 हज़ार करोड़ को भी बचा लिया है। इस परियोजना के खिलाफ याचिका को रद्द करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा की ’उच्चतम न्यायलय विकास के रास्ते में नहीं आएगा’।

क्या कहा उच्चतम न्यायालय ने?

जस्टिस बी.आर गवई और विक्रम नाथ की बेंच ने अंतरिम याचिका को खारिज करते हुए कहा “हम विकास के रास्ते में नहीं आना चाहते हैं और हम इस पर बहुत स्पष्ट हैं। हम कानून के तहत आपके अधिकारों का निर्धारण करेंगे लेकिन विकास की कीमत पर नहीं। हम किसी भी परियोजना को तब तक नहीं रोकेंगे जब तक कि अवैधता बड़ी न हो।" बेंच ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य वन क्षेत्र में परसा कोयला ब्लॉक के लिए भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं के लंबित रहने को, कोयला खनन गतिविधियों के खिलाफ किसी भी तरह के प्रतिबंध के रूप में नहीं माना जाएगा। इसके साथ ही सुरगुजा में राजस्थान राज्य की विज इकाई राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल) द्वारा प्रस्तावित सौ बिस्तर वाले आधुनिक चिकित्सा सुविधा से युक्त अस्पताल के साथ-साथ आदिवासियों को मुफ्त शिक्षा देने वाली अंग्रेजी माध्यम की स्कूल को भी दसवीं से बारवी तक विस्तारित करने का रास्ता साफ़ हो गया है।

विद्युत क्षेत्र में भारत की दिक्कतें

विश्व का पांचवा सबसे बड़ा कोयले का भण्डार होने के बावजूद, भारत बिजली की किल्लत से पीड़ित है। सौर और पवन ऊर्जा दिन के सिर्फ कुछ ही घंटे बिजली मिल पाने के कारण कोयला आने वाले कई वर्षो तक बिजली के लिए एक प्रमुख स्त्रोत रहेगा। ऐसे में कोयला खदानों को खोलने में विकास विरोधी तत्वों के आंदोलन और फर्जी केस के कारण भारत को स्थानीय रोजगार से खुद का सस्ता निकालने के बदले भारी खर्च से विदेशी कोयला खरीदना पड़ रहा है। जिसके चलते बिजली के दाम हमेशा महंगे हो रहे हैं । छत्तीसगढ़ और झारखण्ड देश के प्रमुख कोयला उत्पादन करने वाले राज्य हैं । इसके अलावा मध्य प्रदेश,ओडिशा के साथ साथ महाराष्ट्र और बंगाल में भी कोयला पैदा होता है।

क्यों राजस्थान के लिए जरूरी है यह परसा परियोजना?

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित परसा कोल परियोजना राजस्थान राज्य की विज इकाई राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल) को तत्कालीन यूपीए सरकार में आवंटित की गयी दूसरी कोयला खदान है। इसी महीने RRVUNL के अध्यक्ष ने एक इंटरव्यू में बताया था की राजस्थान की राजस्थान के ताप बिजली घरों पर लोड बढ़ रहा है ऐसे में अगर परसा की तीनों खदानों पर उत्पादन नही हुआ तो राजस्थान सरकार को 40 हज़ार करोड़ का घाटा हो सकता है। जब एक तरफ स्थानीय लोगों ने राजस्थान की इकाई को अपनी जमीन बड़े मुआवावजे के बदले में ख़ुशी से दे दी, उसके बाद आदिवासियों के हित के नाम पर लॉबिंग करने वाले पेशेवर आन्दोलनकारी सुरगुजा की इन सरकारी खदानों को रोकने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों की दलील है की छत्तीसगढ़ देश का सबसे बड़े कोयला उत्पादक राज्य है पर कुछ लोग सिर्फ सुरगुजा में ही को खदान या बड़ी इंडस्ट्री लगने दे नहीं रहे है।

अब जिन ग्रामीणों ने अपनी जमीन अधिग्रहण में दे दी है और मुआवजा प्राप्त कर लिया है, उन्हें परसा कोयला परियोजना में रोजगार की उम्मीद बंधी हुई है। एक तरफ फर्जी कोर्ट केस के कारण उनको राजस्थान की खदान में नौकरी मिलने में काफी देर हो रही है तो दूसरी तरफ अब वह अपनी जमीन भी जोत नहीं पा रहे। इसके चलते सभी जमीन प्रभावितों ने अपना रोष जाहिर किया है और ग्रामीणों ने खदान के समर्थन व नौकरी की मांग के लिए आंदोलन शुरू कर दिया है। वहीं बेरोजगार युवकों ने जल्द नौकरी न मिलने पर अपने आंदोलन को उग्र करने की चेतावनी भी दी है।

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Pension Contributions : सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादा पेंशन कंट्रीब्यूशन को दी मंजूरी, क्या कर्मचारियों को होगा कोई फायदा?

Pension Contributions : सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सवाल उठता है कि क्या ईपीएस मेंबर्स को ज्यादा सैलरी पर ईपीएस स्कीम में कंट्रीब्यूट करना चाहिए? यह मौजूदा उम्र, रोजगार की स्थिति, जोखिम लेने की भूख, स्वास्थ्य की स्थिति, कैश फ्लो की जरूरत, टैक्स आदि कई फैक्टर्स पर निर्भर करेगा। यह इलिजिबल कर्मचारी को दूसरे ऑप्शंस का मूल्यांकन करना चाहिए और फिर चुनना चाहिए

Radhika Viswanathan, Executive Director, Deloitte Haskins & Sells LLP

Pension Contributions : सुप्रीम कोर्ट के ज्यादा पेंशन कंट्रीब्यूशन से जुड़े आदेश पर खासी चर्चा हुई है। क्या यह एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम (Employees’ Pension Scheme) यानी EPS के मेंबर्स के लिए अच्छी खबर है? आखिर इस फैसले के क्या मायने हैं? एम्प्लॉइज हर महीने अपने वेतन का लगभग 12 फीसदी प्रॉविडेंट फंड (provident fund) में कंट्रीब्यूट करते हैं और इतना ही एम्प्लॉयर जमा करता है। इम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में से 8.33 फीसदी ईपीएस में चला जाता है। हालांकि, इस उद्देश्य के लिए वेज सीलिंग (जो फिलहाल 15,000 रुपये है) लगी हुई है। दूसरे शब्दों में, हर महीने का पेंशन कंट्रीब्यूशन 1,250 रुपये से ज्यादा नहीं होता है।

भले ही स्कीम एम्प्लॉइज को ईपीएस स्कीम (EPS scheme) के लिए ज्यादा पे पर अंशदान का विकल्प दिया गया है, लेकिन व्यवहार में ज्यादा कर्मचारियों ने इसे अपनाया नहीं है।