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BJP MP Varun Gandhi questions Centre on Agnipath scheme; Here’s what he said

BJP MP Varun Gandhi on 24 June has questioned the Centre on the Agnipath scheme saying that if those recruited in the armed forces under this initiative are not eligible for a pension, then why should public representatives get this post-retirement benefit. Photo: Pradeep Gaur/Mint

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Can we, the MLA/sMPs, give up our pension to ensure that Agniveers get a pension, Varun Gandhi asked.

"If Agniveers who serve for a short period of time are not entitled to a pension, then why this 'facility' should be for public representatives? If those who protect the country do not have the right to pension then I am also ready to forego mine," he said in a tweet in Hindi.

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"सहूलियत FX प्लेटफॉर्म Can we, the MLA/sMPs, give up our pension to ensure that Agniveers get a pension," he said.

अल्पावधि की सेवा करने वाले अग्निवीर पेंशन के हकदार नही हैं तो जनप्रतिनिधियों को यह ‘सहूलियत’ क्यूँ?

राष्ट्ररक्षकों को पेन्शन का अधिकार नही है तो मैं भी खुद की पेन्शन छोड़ने को तैयार हूँ।

क्या हम विधायक/सांसद अपनी पेन्शन छोड़ यह नही सुनिश्चित कर सकते कि अग्निवीरों को पेंशन मिले?

— Varun Gandhi (@varungandhi80) June 24, 2022

Gandhi has been questioning the 'Agnipath' scheme since it was unveiled on June 14 by the Centre.

The scheme envisages recruiting young soldiers on a contractual सहूलियत FX प्लेटफॉर्म basis for four years and retire 75 per cent of them without pension and health benefits. It, however, assures them of an exit package of ₹ 11.70 lakh.

जब एक नौजवान का सपना मरता है, तो पूरे देश का सपना मरता है।

क्या 4 साल के पश्चात अग्निवीरों का सम्मानजनक पूनर्वास होगा? मेरा मानना है कि जब तक समाज के आखिरी व्यक्ति की आवाज न सुनी जाए, तब तक कोई भी कानून का निर्माण न हो।

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साप्ताहिक करेंट अफेयर्स (29 अगस्त से 03 सितंबर 2022)

साप्ताहिक करेंट अफेयर्स

Category : Defense
Published on: September 04 2022 Share on facebook

भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित "स्वार्म ड्रोन" को सेना के यंत्रीकृत सहूलियत FX प्लेटफॉर्म बलों में शामिल किया
AK-630 बंदूक के लिए पूरी तरह से स्वदेशी 30 मिमी की गोली भारतीय नौसेना को सौंपा गया
भारतीय तटरक्षक बल ने चेन्नई में 10वां राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास 'SAREX-2022' आयोजित किया
बांग्लादेश ने सैन्य आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए चीन से 36 'F-7BGI' विमान आयात किया
भारतीय सेना की टुकड़ी 7/8 गोरखा राइफल्स ने रूस में अभ्यास 'वोस्तोक-2022' में भाग लिया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत - आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग के दौरान भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किया
भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत, 'आईएनएस विक्रांत' को कोचीन में कमीशन किया गया

सड़को पर संक्रमण वक्र को मुख्य रुप से ____________के लिए प्रदान किया जाता है।

संक्रमण वक्र क्षैतिज संरेखण को सरल से वृत्ताकार वक्र में क्रमिक रुप से परिवर्तित करने के लिए प्रदान किया जाता सहूलियत FX प्लेटफॉर्म है और इसमें एक त्रिज्या होती है जो सरल सिरे(स्पर्शरेखा बिंदु) पर अनंत से दूसरे सिरे(वक्र बिंदु) पर वृत्ताकार वक्र की वांछित त्रिज्या तक घट जाता है।

IRC आदर्श संक्रमण वक्र के रूप में सर्पिल अनुशंसित करता है क्योंकि, यह एक आदर्श संक्रमण वक्र की आवश्यकता को पूरा करता है, अर्थात:

1. परिवर्तन की दर या अपकेन्द्री त्वरण सुसंगत (चिकना) है।

2. संक्रमण वक्र की त्रिज्या सरल किनारे पर है और वक्र बिंदु (Ls∝1/R) पर R में परिवर्तित हो जाती है और इसमें गणना और क्षेत्र कार्यान्वयन बहुत आसान होता है।

वक्रता त्रिज्या का व्युत्क्रम होती है। अतः सरल किनारे पर वक्रता शून्य होगी (1/∞ = 0 ).

Important Points

संक्रमण वक्र प्रदान करने के पाँच उद्देश्य निम्न हैं::

1. वाहन को अचानक लगने वाले झटके से बचाने के लिए, स्पर्शरेखा बिंदु और वृत्ताकार वक्र की शुरुआत के बीच क्रमिक रुप से अप केन्द्री बल को लागू किया जाता है। इससे यात्रियों की सहूलियत बढ़ जाती है।

2. चालक को अपने आराम और सुरक्षा के लिए क्रमिक रुप से स्टीयरिंग को घुमाने में सक्षम बनाने के लिए।

158 गांवों की जमीन को लीज पर देगी हरियाणा सरकार, रणनीति फाइनल

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HR BREAKING NEWS (चंडीगढ़) । हरियाणा की मनोहर सरकार जल्द ही पंचायती जमीनों को लीज पर देने की नीति लाने की तैयारी में है। यह नीति 500 एकड़ से अधिक जमीन वाली पंचायतों में लागू होगी। इसके लिए राज्यभर से ब्यौरा एकत्र कर लिया गया है। इतना ही नहीं हरियाणा के संबंधित विभाग की ओर से लगभग 158 पंचायतों को चिन्हित करते हुए जमीन उद्योगों को लीज पर देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

खास बात यह है कि कुल जमीन के 50 फ़ीसदी हिस्से पर पंचायतें अपने हिसाब से कामकाज कर सकेंगे। उक्त जमीन राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विकास की योजनाओं और पंचायत द्वारा पूर्व में तैयार किए प्लान के हिसाब से प्रयोग होगी। पहले चरण में संबंधित विभाग ने प्रदेश में 158 गांवों का चयन कर लिया है, जिनके पास 500 एकड़ और इससे ज्यादा पंचायती जमीन उपलब्ध है।

बंजर जमीन पर होगा फोकस

सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को सिरे चढ़ाने के लिए हरियाणा प्रदेश का उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अलावा राज्य का पंचायत विभाग और आपदा प्रबंधन व राजस्व विभाग कोआर्डिनेशन के साथ काम करेगा। खास बात यह है कि इन विभागों का फोकस इस प्रकार की जमीन पर है जो बंजर पड़ी हुई हैं। इसके अलावा काफी जमीन उपयोग में नहीं आ रही है प्रकार की जमीनों का उपयोग ही उद्योगों के लिए किया जाएगा।

हर साल किराये में होगी बढौतरी

प्राइम लोकेशन और हाईवे से लगती जमीनों पर नजर हरियाणा में इस प्रकार की जमीनों को सबसे पहले उपयोग में लाया जाएगा जो नेशनल और स्टेट हाईवे के करीब हैं। इन जमीनों पर सहूलियत FX प्लेटफॉर्म उद्योगों को कई प्रकार की सहूलियत मिलेगी लेकिन हर साल लीज मनी में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी नई नीति में है। प्राइम लोकेशन वाली इन जमीनों को लेकर इंडस्ट्री भी रुचि दिखा रही है। उन्हें यहां से परिवहन के साथ-साथ बिजली पानी सड़क कई प्रकार की सुविधाएं मिलने से अपना उद्योग चलाने में आसानी होगी। दूरदराज क्षेत्रों में इंडस्ट्री को मजदूरों से लेकर परिवहन और बिजली-पानी सहूलियत FX प्लेटफॉर्म सभी प्रकार की दिक्कतें आती हैं।

उद्योगों को मिलेगी सस्ती जमीन

उद्योगों को मिलेगी सस्ती जमीन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला राज्य में जल्द ही लाए जाने वाली पंचायती जमीनों की लीज पॉलिसी को लेकर अधिकारियों के साथ होमवर्क पूरा कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि पॉलिसी का ड्राफ्ट लगभग तैयार है।

नई नीति के तहत नए उद्योग स्थापित करने के लिए 33 साल की लीज पर जमीनों को दिया जाएगा और इससे मिलने वाली लीज की रकम से पंचायतों को आमदनी होगी। दूसरा अहम पहलू यह है कि इन जमीनों की मालिक लीज पर दिए जाने के बावजूद पंचायतें ही रहेंगी।

लैंड पूलिंग के लिए भी तैयारी देश की अन्य राज्यों गुजरात आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में चलने वाली स्कीमों की तर्ज पर हरियाणा सहूलियत FX प्लेटफॉर्म के ग्रामीण क्षेत्र में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सुबह की मनोहर सरकार राज्य के सहूलियत FX प्लेटफॉर्म हर ब्लॉक में छोटे एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लैंड पूलिंग की तैयारी में है। लघु सूक्ष्म और मध्यम श्रेणी के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सुबह की मनोहर सरकार प्रदेश के हर ब्लाक में लगभग 50 एकड़ जमीन जुटाने की योजना पर काम कर रही है।

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