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Chittorgarh.com Official App for IPO, Stock Broker
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चित्तौड़गढ़.कॉम सबसे लोकप्रिय वित्तीय पोर्टल में से एक है। यह प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ), एफपीओ, बॉन्ड्स एनसीडी, स्टॉक ब्रोकर समीक्षा और चित्तौड़गढ़ शहर के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
यह ऐप एक आईपीओ इनवेस्टमेंट पोर्टल चित्तौड़गढ़ डॉट कॉम का आधिकारिक एंड्रॉइड ऐप है।
Chittorgarh.com Official App for IPO, Stock Broker - Version 1.0.7
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Chittorgarh.com Official App for IPO, Stock Broker - एपीके जानकारी
एपीके संस्करण : 1.0.7 पैकेज : ipo.chittorgarh एंड्रॉयड संगतता : 4.1.x+ (Jelly Bean) डेवलपर : Chittorgarh Infotech Pvt Ltd गोपनीयता नीति :http://www.chittorgarh.com/disclaimer_and_privacy_statement.asp अनुमतियाँ :30
नाम : Chittorgarh.com Official App for IPO, Stock Broker आकार : 22.5 MB डाउनलोड : 8 संस्करण : 1.0.7 जारी करने की तिथि : 2022-12-14 20:13:41 न्यूनतम स्क्रीन : SMALL समर्थित सीपीयू :
पैकेज आईडी : ipo.chittorgarh एसएचए1 हस्ताक्षर : 04:E6:69:4D:C4:86:B0:16:56:8E:B3:91:13:08:5B:A2:DA:12:46:BC डेवलपर (CN) : nikita संस्था (O) : ready bytes स्थानीय (L) : bhilwara देश (C) : ब्रोकर समीक्षा और परीक्षण राज्य/शहर (ST) : rajasthan
ब्रोकर का कोना: COVID-19 में कोल्ड कॉलिंग और ईमेल संचार
COVID-19 महामारी द्वारा समस्याओं को कम होने के साथ, व्यवसाय हमेशा की तरह व्यवसाय के साथ जारी रखने के लिए प्रौद्योगिकी पर भारी निर्भर हैं। रियल्टी अलग नहीं है, दलालों और एजेंटों ने अपने ग्राहकों के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए नए और बेहतर तरीके आजमाए। नीचे बताया गया है कि इस स्थिति में व्यवसाय को चालू रखने के लिए कोल्ड कॉलिंग के बारे में ब्रोकर समीक्षा और परीक्षण कैसे जाना है और ग्राहकों तक पहुंचना है ।
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राज्य विधानसभा द्वारा विशेषाधिकार की शक्ति भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में : कलकत्ता हाईकोर्ट
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा पारित उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें अध्यक्ष के खिलाफ बयान देकर सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन करने के लिए एक व्यक्ति पर सजा का प्रावधान किया गया था।
उच्च न्यायालय ने पाया कि ये निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए लिया गया था क्योंकि कार्यवाही में व्यक्ति को जिरह का कोई अधिकार नहीं दिया गया था। न्यायालय ने कहा कि सदन का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन जैसे सीमित आधारों पर न्यायिक समीक्षा के लिए खुला है।
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